प्रकाश डोटेल
स्याङ्जा, ३० साउन । गल्याङ नगरपालिकाले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत झण्डै ६९ लाख बजेट खर्च गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा नगरपालिकाले विकास निर्माण तर्फ १७ वटा योजना सम्पन्न गर्न ६८ लाख ६६ हजार ९४८ रुपैयाँ खर्च गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री रोजगारमा संघीय सरकारको सर्शत अनुदानतर्फ २४ लाख २२ हजार बजेटसँगै विश्व बैंकको २६ लाख ८८ हजार सहयोग र १७ लाख ५६ हजार आफ्नै लगानीमा सूचिकृत श्रमिकलाई रोजगार बनाएर निर्माणका १७ वटा योजना सम्पन्न गरेको नगरपालिकाले जनाएको छ ।
नगरपालिकाले गएको आर्थिक वर्षमा सूचिकृत एक हजार तिन मध्ये ११६ श्रमिकलाई रोजगार बनाएको थियो । चार हजार ९३० दिन काम गरेका श्रमिकबाट ६ सडक, १३५ पानीका धारा, ३६५ मिटरको एक सिँचाइ कुलो निर्माण गरेको जनाएको नगरपालिकाले ७६ हजार लिटर क्षमताको एक पानीपोखरी, एक हजार ७३७ मिटरको ढलान पाँच गोरेटो बाटो, ब्याटमिन्टन कोट र पर्खाल निर्माण गरेको जानकारी दिएको छ ।
सूचिकृत श्रमिकलाई प्राथमिकताका आधार रोजगारीमा आबद्ध बनाएर श्रममा लगाएको नगरपालिका प्रमुख गुरुप्रसाद भट्टराईले बताउनुभयाे । उहाँले झण्डै ६९ लाखको लागतमा सम्पन्न भएका १७ विकास योजनाबाट पालिकाका ११ वटै वडाका करिब ९ हजार नागरिक प्रत्यक्ष लाभान्वित भएको बताउनुभयाे ।
नगरपालिकाले रोजगार कार्यक्रमलाई व्यवस्थित बनाउन रोजगार शाखा स्थापना गरेर काम गर्दै आएको छ । गएको आर्थिक वर्षमा रोजगार रणनीति तयार गरेको नगरपालिकाले रोजगारीका लागि बिदेश जाने २७६ जनालाई श्रमस्वीकृत प्रदान गरेको छ । रोजगार रणनीतिमा नगरका सम्भाबित लगानी र प्रतिफलको लेखाजोखा गरेको नगरपालिकाले लगानी सम्मेलन समेत गर्ने भएको छ ।
पछिल्लो वर्षदेखि नगरपालिकामा रोजगार कार्यक्रम व्यवस्थित बन्दै गएको शाखाका प्रमुख खगेन्द्र भण्डारीले बताउनुभयाे । ‘श्रमिकको सूचिकृतसँगै रोजगार क्षेत्रको खोजि, श्रोतको सुनिश्चिता गर्नमै लामो समय बित्यो ।’ उनले भने, ‘रोजगार रणनीति मार्फत नगरभित्र लगानीको अवसर, श्रोत परिचालन, लगानीकर्ताको सुरक्षा र रोजगारी सृजनामा काम गरेका छौं ।’
आफ्नै गाउँठाउँमा रोजगारी पाएपछि सूचिकृत श्रमिकहरु खुसी छन् भने घरआँगनमै भएका विकास निर्माणमा छरछिमेकी राजबहिनीले निर्माण गरेको सडक, कुलो, पोखरी र पर्खाल देखेपछि स्थानीय दंग पर्दै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको प्रसंशा गर्न थालेका छन् । गतवर्ष प्राप्त गरेको रोजगार कार्यक्रमको सफलतालाई चालु वर्षमा पनि निरन्तरता दिने नगरको दाबी छ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अव्यवस्थित, गुणस्तरहिन, श्रमिकलाई न्यूनतम ज्याला नदिने लगाएका आरोपबाट गुज्रिदै आएको छ । विभिन्न आरोपबाट अलग हुन नसकेको कार्यक्रमलाई स्याङ्जाको गल्याङ् नगरपालिकाले व्यवस्थित, प्रभावकारी बनाउँदै विकास निर्माणमा गुणस्तर कायम गरि श्रमिकलाई उपयुक्त समयमा उचित ज्याला दिने कार्यक्रमका रुपमा रुपान्तरण गर्न सफल भएको नगरपालिकाले जनाएको छ ।
